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कैबिनेट की बैठक से बड़ी खबर आ रही है. केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने डेटा प्रोटेक्शन बिल (personal data protection Bill) के लिए रास्ता साफ कर दिया है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैबिनेट ने इसपर अपनी सहमति दे दी है. सीएनबीसी आवाज के हवाले से मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मॉनसून सत्र में संसद में इस बिल को लाया जा सकता है.
नवंबर 2022 में हुआ था प्रकाशित
आपको बता दें कि केंद्र ने बीते साल नवंबर में ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (Personal Data Protection Bill 2022) को प्रकाशित किया था. इसका इंतजार लंबे समय से था. इस बिल का संशोधित संस्करण सिर्फ पर्सनल डेटा पर फोकस्ड है. इसमें नॉन पर्सनल डेटा के इस्तेमाल को रेगुलेट करने की जरूरत ही खत्म हो गई है. इस संस्करण में कहा गया है कि डेटा फिड्यूशियरी बच्चों की ट्रैकिंग या व्यवहार संबंधी निगरानी या बच्चों के लिए निर्देशित विज्ञापन का काम नहीं करेगी. अगर इस निर्देश का पालन नहीं होता है तो 500 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
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