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India AI Mission: भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए कुछ दिन पहले 10,300 करोड़ रुपये निवेश करने की मंजूरी दी है. इस मिशन के तहत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से संबंधित सभी प्रॉजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. अब एक लेटेस्ट ख़बर के मुताबिक सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि अगले 18 से 24 महीनों में सैकड़ों ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू बनाए जाएंगे.
सरकारी अधिकारी ने क्या कहा?
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इंडियनएआई मिशन के तहत एप्रुव्ड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट अगले 18-24 महीनों में उपलब्ध कराई जाएंगी. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव एस कृष्णन ने टाई-कॉन दिल्ली-एनसीआर के मौके पर बोलते हुए कहा कि, “सरकार इंडिया एआईमिशन के तहत इंडस्ट्री से बोलियां (Bids) आमंत्रित करेगी और जीपीयू-आधारित कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी. कृष्णन ने कहा, ” इस मिशन के तहत अप्रुव्ड की गई पूरी जीपीयू अगले 18-24 महीनों में उपलब्ध कराई जाएगी.”
कैबिनेट ने देश में एआई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करने और उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की है. इस मिशन के तहत सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए 10,300 करोड़ से भी ज्यादा रुपये निवेश करने की मंजूरी दी है. इस शानदार मिशन के तहत एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए 10,000 से अधिक जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) वाली सुपरकंप्यूटिंग कैपिसिटी अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स को उपलब्ध कराई जाएगी.
तेजी से बढ़ रही है जीपीयू की मांग
आपको बता दें कि आजकल की मॉर्डन टेक्नोलॉजी जीपीयू (GPU) पर आधारित सर्वर की मांग बढ़ गई है, क्योंकि वे सीपीयू आधारित सर्वर की तुलना में ज्यादा तेज गति से डेटा प्रोसेसर कर सकते हैं. आने वाले समय में जीपीयू की मांग काफी तेजी से बढ़ेगी, इसलिए सरकार भी इस फास्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रही है, और सरकार की मंशा अगले 2 साल में 10,000 जीपीयू यूनिट्स बनाने की है.
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